हरियाणा के एक दर्जन विभागों में बढ़ेगी रिटायरमेंट आयु

PBK NEWS | चंडीगढ़। हरियाणा सरकार करीब एक दर्जन उन सरकारी विभागों में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाएगी, जिनमें कर्मचारियों के रिटायर होने का औसत दूसरे विभागों से कहीं अधिक हैैं। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के लिए ऐसे विभागों में नई नियुक्तियों की गति का भी आकलन होगा।

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब कमेटी की मंगलवार को होने वाली बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य हैैं, लेकिन विज अभी तक एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए हैैं।

पिछली हुड्डा सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल की थी। मनोहर सरकार ने हुड्डा सरकार के इस फैसले को पलट दिया था, लेकिन कर्मचारियों के दबाव के बाद सरकार ने इस फैसले की समीक्षा करते हुए नई सिफारिशों के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की आखिरी बैठक होगी।

कैबिनेट सब कमेटी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु पर होमवर्क पूरा कर चुकी है। राज्य के सरकारी विभागों में एक लाख 25 हजार पद खाली चल रहे हैैं। नई नियुक्तियों का प्रतिशत काफी कम है, जबकि कर्मचारी अधिक रिटायर हो रहे हैैं। ऐसे में तकनीकी विभागों समेत कैबिनेट सब कमेटी ने पुलिस, रोडवेज, स्वास्थ्य, पैरा मेडिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट आयु 58 साल की बजाय 60 साल करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।

मंत्री समूह में भी होगी सिफारिशों पर चर्चा

कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद तमाम सिफारिशों को मंत्री समूह की बैठक में रखा जाएगा, जिन पर सभी मंत्रियों के सुझाव लिए जाएंगे। मंत्रियों के सुझावों को जोड़ते हुए फाइनल रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी, जिस पर अंतिम फैसला होगा।

हुड्डा की वजह से बिगड़े हालात

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी का कहना है कि पिछली हुड्डा सरकार ने दस सालों में नियमित भर्तियां नहीं की। डीसी रेट और आउटसोर्सिंग के जरिए मनचाही भर्तियां की गई। सवा लाख पद अभी खाली चल रहे हैैं। उन्हें भरने में समय लगता है। तब तक हम जरूरत के हिसाब से विभागवार रिटायरमेंट आयु 58 साल से 60 साल करने की सिफारिश कर सकते हैैं।