मीट दुकानों को लाइसेंस देने पर पार्षद व हरीनगर वासियों ने किया विरोध

अवैध 18 मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए लोगों ने उठाई मांग

गुडग़ांव, 11 जनवरी (अजय) : नगर-निगम वार्ड 23 हरिनगर गली नम्बर 3 में स्थित 4 मीट की दुकानों को नगर निगम द्वारा लाइसेंस देने के विरोध में आज सयुंक्त रूप से स्थानीय पार्षद अश्वनी शर्मा तथा सेकड़ों स्थानीय लोगों द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन कर वार्ड में स्थित लाइसेंस सहित सभी 18 अवैध मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग सरकार से करते हुए लोगों ने अपना रोष प्रकट किया।
स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि 12 दिसम्बर को नगर-निगम द्वारा अवैध 4 मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए थाना प्रभारी सेक्टर 37 को एफ.आई.आर. दर्ज कराने तथा दुकानों को बंद कराने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन दूसरी तरफ नगर-निगम के कुछ अफसरों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए 4 मीट की दुकानों वैध करने के लिए लाइसेंस बाटने का स्थानिय लोगों द्वारा आरोप निगम प्रशासन पर लगाऐ जा रहे है। जिसका स्थानीय पार्षद तथा हरीनगर के लोग विरोध कर रहे है। विरोध प्रदर्शन के वक्त मोजूद हंश एन्क्लेव आर.डब्लू.ए. प्रधान राजेन्द्र शर्मा ने बोलते हुए कहा कि हरिनगर गली नम्बर 3 में मोजूद चारों दुकानों को गलत लाइसेंस बाटें गये है। वही इनके साथ वार्ड में मोजूद सभी 18 अवैध मीट की दुकाने बंद होनी चाहिए।
पार्षद वर्जन :
पार्षद अश्वनी शर्मा का कहना है कि चारों दुकानों को लाइसेंस गलत बाटे गये है। जिसे निगम अफसरों द्वारा स्वीकार किया गया है। उन्होंने इसका विरोध करते हुऐ जल्द सभी अवैध मीट की दुकानों को बंद कराने का कार्य किया जाएगा और चारों दुकानों के लाईसेसं रद्द कराने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा की उनके वार्ड में रिहायसी क्षेत्र में कोई भी मीट की दूकान नही खुलने दी जायेगी।
अधिकारी वर्जन :
2 दुकानों को लाइसेंस सभी शर्ते पूरी करने पर सही तरीके से दिए गये है, यदि कोई शिकायत मिलेगी और कानून का पालन नही करेगा और अवैध दुकाने खुली मिलेगी, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। 12 दिसम्बर को शिकायत थाने में दी गई थी, जिस पर कार्यवाही हुई थी, लेकिन जनवरी 2017 में फ्रेस आवेदन हुआ जिस पर लाइसेंस दिए गऐ है, मेयर से सलाह के बाद ही लाइसेंस दिए गये है।
आशीष सिंगला, मेडिकल ऑफिसर, नगर निगम गुडग़ांव।

फोटो 20 : हरीनगर में लोगों की बैठक में विरोध करते हुए स्थानीय लोग।
फोटो 21: निगम द्वारा ही मीट की दुकानों को दिए गये लाइसेंस।
फोटो 22: निगम द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए लिखा गया पत्र।