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CCTV कैमरों की नजर से गुरुग्राम ट्रेफिक नियम तोड़ने वालों के घर पहुंचेगे ई-चालान

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गुरुग्राम 3 अगस्त (अजय) : हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की पहली बैठक गुरूग्राम के स्वर्ण जयंती लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आयोजित की गई जिसमें गुरूग्राम शहर में सीसीटीवी कैमरे, गुरूग्राम के सैक्टर 72 में वाटर बुस्टिंग स्टेशन की स्थापना, सैक्टर 58 से 115 तक के नए सैक्टरों में पेयजल आपूर्ति की लाईनें बिछाने और पानी व सीवरेज की दरें निर्धारित करने के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि गुरूग्राम शहर में सर्वेलेंस प्रणाली को मजबूत करने के लिए 1926 सीसीटीवी कैमरे 358  स्थानों पर लगाए जाएंगे। इसके लिए शहर में फाइवर केबल बिछाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। ये सभी कैमरे कमांड कंट्रोल सेंटर से जुडे होगें। बैठक में यह भी बताया गया कि इस फाइबर केबल के माध्यम से शहर में सभी तरह की स्मार्ट सर्विसिज उपलब्ध करवाई जाएगी और इस प्रकार की फाईबर केबल बिछाने वाला गुरूग्राम देश का पहला शहर होगा। फाइबर केबल की फीड सारे सरकारी विभागों, पुलिस थानों, स्कूलों और संस्थाओं में दी जाएगी।  इससे इंटरनेट तथा वाई-फाई की सुविधाएं भी मिल सकेंगी। यही नहीं, शहर में शापिंग माॅल तथा अन्य निजी संस्थानों में लगे लगभग 60000 सीसीटीबी कैमरों को भी इस नेटवर्क के साथ जोडा जाएगा और इसका कंट्रोल जीएमडीए के पास रहेगा। इस सुविधा से यातायात प्रबंधन भी मदद मिलेगी।
इस परियेाजना पर लगभग 65 करोड रूपए का खर्च आएगा जिसमें से 25 करोड रूपए हरियाणा पुलिस विभाग द्वारा खर्च किया जाएगा और इस परियोजना का पहला चरण 9 माह में पूरा होगा जिसके तहत गुरूग्राम-मानेसर अर्बन काम्पलैक्स विकास योजना की 600 किलोमीटर सडकों को कवर किया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि इन सीसीटीवी कैमरों में कैप्चर की जाने वाली वीडिया फीड कैमरे में सात दिन और कमांड कंट्रोल सेंटर में 30 दिन तक उपलब्ध रहेगी। फाइवर केबल बिछाने के लिए जीएमडीए द्वारा गुरूग्राम-मानेसर अर्बन काम्पलैक्स विकास योजना के अधीन क्षेत्र कहो 6 भांगांे में बांटा गया है। इस परियोजना के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन  वालों का ई-चालान अपने आप कट जाएगा। इसके अलावा, अपराध पर अंकुश लगाने में भी सहयोग मिलेगा।
आज की बैठक में गुरूग्राम के सेक्टर 72 में वाटर बूस्टिंग स्टेशन स्थापित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई जिस पर लगभग 67 करोड रूपए खर्च होंगे।मुख्यमंत्री को बताया गया कि 6 एकड बनने वाले इस बूस्टिंग स्टेशन से गुरूग्रााम के नए विकसित किए जा रहे सैक्टर 58 से 80 में पेयजल आपूर्ति होगी और इसकी क्षमता 24 हजार किलो लीटर की होगी।
बैठक में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरूग्राम के सेक्टर 58 से 115  में  पेजयल आपूर्ति की लाईने बिछाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इस परियेाजना के तहत वर्तमान पेयजल आपूर्ति वितरण प्रणाली को दोबारा से डिजाईन किया गया है। बैठक में बताया गया कि सैक्टर 58 से 115 में एक अनुमान के अनुसार 173.80 एमजीडी पानी की आवश्यकता होगी। इस परियोजना पर लगभग 227 करोड रूपए खर्च आएगा।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि वे भूजल दोहन कम करने पर बल दें। उन्होंने कहा कि हम पानी से मुनाफा नहीं कमाना चाहते लेकिन इस तरह के उपाय किए जाएं कि जमीन से पानी कम निकाला जाए। बैठक में पानी व सीवरेज की दरों पर विस्तार से चर्चा हुई। जीएमडीए ने प्रस्ताव रखा कि देश के अन्य बडे शहरों के मुकाबले यहां पर दरें काफी कम रखी गई है। गुरूग्राम में जीएमडीए द्वारा जलापूर्ति का शुल्क 9 रूपए प्रति किलोलीटर निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सीवरेज के शोधित पानी का प्रयोग पार्कों में सिंचाई तथा स्टेडियम इत्यादि खेल के मैदान में सिंचाई के लिए बढावा दें। बैठक में बताया गया कि जीएमडीए द्वारा आगामी एक अक्तूबर से पानी व सीवरेज की बिलिंग शुरू कर दी जाएगी।
इसके अलावा, बैठक में हुडा सिटी सेंटर जंक्शन की सुधारीकरण परियोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के लिए अधिकारियों को अध्ययन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा  िकइस  जंक्शन पर लोगों को असुविधा न हो, ऐसे प्रयास किए जाएंगें। बैठक में गुरूग्राम के सैक्टर 29 स्थित लेजर वैली पार्क का नाम बदलकर महाराणा प्रताप स्वर्ण जंयती पार्क रखने का प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि. द्वारा गुरूग्राम के खेडकी दौला में वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए मल्टी माडल ट्रांजिड सेंटर (एमएमटीसी) विकसित करने पर भी विस्तार से चर्चा की गई और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा  िकइस परियोजना पर गहन अध्ययन करके प्रस्ताव पुनः रखा जाए।
इस अवसर पर हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरूग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, मेयर मधू आजाद, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव अपूर्व कुमार सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनन्द मोहन शरण, जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वी उमाशंकर, मंडलायुक्त डा डी सुरेश, पुलिस आयुक्त के के राव, निगमायुक्त यशपाल यादव, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, एचएसवीपी के प्रशासक चंद्र शेखर खरे, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ राकेश मनोचा, डीएलएफ के वाईस चेयरमैन राजीव सिंह और सुकैम पावर सिस्टमस लि. के प्रबंध निदेशक कंवर सचदेवा भी उपस्थित थे।

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