नई दिल्ली, 5जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार, 4 जुलाई को वर्चुअल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की. शिखर सम्मेलन खत्म होते वक्त जारी दिल्ली घोषणा में भारत ने चीन के ‘बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव’ (BRI) के प्रति विरोध दोहराया. घोषणा में कहा गया कि भारत को छोड़कर SCO के अन्य सभी सदस्य देशों ने बीआरआई को अपना समर्थन दोहराया है.
घोषणापत्र में कहा गया, “चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के लिए अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने संयुक्त रूप से इस परियोजना को लागू करने के लिए चल रहे काम पर ध्यान दिया, जिसमें यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और बीआरआई के निर्माण को जोड़ने के प्रयास भी शामिल हैं.”
इससे पहले शिखर सम्मेलन में अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने विवादास्पद बीआरआई परियोजना का सीधे जिक्र किए बिना कहा कि क्षेत्र की प्रगति के लिए मजबूत कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय सदस्य राष्ट्रों की अखंडता बनाए रखना भी आवश्यक है. उन्होनें कहा, मजबूत कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है और बेहतर कनेक्टिविटी न केवल आपसी व्यापार को बढ़ाती है बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ावा देती है. हालांकि, इन प्रयासों में, एससीओ चार्टर के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना आवश्यक है, विशेष रूप से संप्रभुता का सम्मान करना और सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता.
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि SCO में ईरान की सदस्यता के बाद (यह आभासी शिखर सम्मेलन में समूह के नौवें सदस्य के रूप में शामिल हुआ), हम चाबहार बंदरगाह के उपयोग को अधिकतम करने की दिशा में काम कर सकते हैं. उन्होनें कहा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा मध्य एशिया में भूमि से घिरे देशों के लिए हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित और कुशल मार्ग के रूप में काम कर सकता है. हमें इसकी पूरी क्षमता का एहसास करने का प्रयास करना चाहिए.
बता दें एससीओ शिखर सम्मेलन वस्तुतः भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग , रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हिस्सा लिया.
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