“हम एक सुरक्षित और गतिशील वित्तीय वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सभी देशों को लाभान्वित करता है और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है”: निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि “आईएमएफ और एफएसबी द्वारा विकसित आगामी विश्लेषण पत्र, एक रोडमैप के साथ क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लिए भविष्य के नियामक उपायों को आकार देने में सहायक होगा”।

बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत बनाना:
एमडीबी के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में बोलते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि दशकों के एकीकरण के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था में विखंडन बढ़ रहा है और बहुपक्षवाद पनप रहा है। इसका असर एमडीबी पर पड़ रहा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारतीय जी-20 अध्यक्षता ने एमडीबी को मजबूत करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है। विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट के खंड-I में एक ट्रिपल एजेंडा प्रस्तावित किया है, जिसमें एमडीबी के लिए तीन महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं:

i) गरीबी उन्मूलन और साझा समृद्धि के अपने मुख्य मिशन के साथ-साथ वैश्विक चुनौतियों से निपटना

ii) 2030 तक अपने स्थायी ऋण स्तर को तीन गुना करना

iii) पूंजी पर्याप्तता में सुधार और सामान्य पूंजी वृद्धि के लिए उनकी वित्तीय ताकत को बढ़ाना।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि, प्रत्येक एमडीबी के शासन ढांचे के भीतर इन सिफारिशों को लागू करने से ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के साथ भविष्य में विविध वित्तपोषण चुनौतियों का समाधान करने की उनकी क्षमता में काफी वृद्धि हो सकती है।

वॉल्यूम. रिपोर्ट का II अक्टूबर, 2023 में जी-20 फाइनेंस ट्रैक की चौथी कार्य समूह और मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं में ऋण संबंधी समस्याओं का बढ़ना:
वित्त मंत्री ने कहा, “हमने कुछ देशों के लिए ऋण समाधान को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।” उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से ऋण संकट का सामना कर रहे कम आय, कमजोर और मध्यम आय वाले देशों के लिए ऋण पुनर्गठन के समन्वय के लिए सहयोग करने और मजबूत तरीके खोजने का आग्रह किया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आगे कहा कि जी-20 एक प्रभावी, व्यापक और व्यवस्थित दृष्टिकोण के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में ऋण भार की गंभीरता पर भी जोर देता है। मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन और किफायती वित्त तक पहुंच बढ़ाकर, अंतरराष्ट्रीय समुदाय कमजोर आबादी को आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए देनदार देशों में वित्तीय संसाधनों को जारी करने में योगदान दे सकता है।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई):
वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि तकनीकी परिवर्तन के इस युग में निष्पक्ष और समावेशी भविष्य के लिए सभी के लिए डिजिटल प्रगति की पूरी क्षमता का दोहन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, कमजोर आबादी और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में असमानताएं बनी हुई हैं।

वित्त मंत्री ने आगे कहा, भारत के नेतृत्व में सावधानीपूर्वक विकसित डीपीआई के माध्यम से वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ को आगे बढ़ाने के लिए जी-20 नीति सिफारिशों को जी-20 सदस्यों के बीच सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली है। ये समावेशी और मजबूत विकास के लिए डीपीआई का उपयोग करने में जी-20 और गैर-जी-20 दोनों देशों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा, “हम एक मजबूत नियामक परिदृश्य की नींव रखने का प्रयास कर रहे हैं, जो व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए नवीनता को प्रोत्साहित करता है।”

बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण:
निर्मला सीतारामन ने यह भी कहा, भारतीय जी-20 अध्यक्षता ने निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाने और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण अंतराल को संबोधित करने के लिए अभिनव वित्तीय मॉडल पर भी जोर दिया है जो भविष्य के शहरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। “हमने भविष्य के शहरों के वित्तपोषण के लिए जी-20 सिद्धांतों की आधारशिला रखी है।” उन्होंने कहा कि यह ढांचा एमडीबी और अन्य विकास वित्तपोषण संस्थानों को टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे की योजना और वित्तपोषण में मार्गदर्शन करने की क्षमता रखता है।

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा, आज की पैनल चर्चा के विषय भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताएं हैं। आज दुनिया भर के नीति निर्माता बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, वित्तीय बाजार की कमजोरियों, कम नीतिगत गुंजाइश और भू-राजनीतिक तनाव के बीच महामारी के बाद सुधार सुनिश्चित करने में विविध और परस्पर जुड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस परिवेश में, भारत की जी-20 अध्यक्षता का लक्ष्य ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ाना है।

वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने वैश्विक नीति परिदृश्य में प्रमुख उभरती चुनौतियों पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के तहत भारतीय जी-20 अध्यक्षता ने इसे आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक मजबूत, टिकाऊ और संतुलित समावेशी विकास की ओर कदम बढ़ा रही है।