उत्तर-पूर्वी राज्य मणिपुर में 643.34 करोड़ रुपये की कुल स्वीकृत लागत से देश का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय: अनुराग सिंह ठाकुर

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि इसी वर्ष 1000 खेलो इंडिया केंद्र देश को समर्पित किए जाएंगे, जिनमें से 227 खेलो इंडिया केंद्र उत्तर-पूर्व में स्थापित किए जा रहे हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय ने 520.60 करोड़ रुपये की संयुक्त स्वीकृत लागत पर 75 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा, 3 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, 12 भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) प्रशिक्षण केंद्र और 22 खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त खेल अकादमियां उत्तर-पूर्वी राज्यों में पहले से ही कार्यरत हैं।

केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री महोदय ने खेलों में उत्तर-पूर्व के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तर-पूर्व के खिलाड़ियों ने, खासकर मैरी कॉम, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन जैसी महिला खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया और शिव थापा के योगदान की भी सराहना की।

अनुराग ठाकुर ने आगे बोलते हुए कहा कि सरकार, राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) के अंतर्गत, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के अंतर्गत एथलीटों को उनके कई विदेशी प्रशिक्षण शिविरों के लिए सहयोग दे रही है, जिसमें यात्रा और आवास के अलावा अन्य खर्च भी शामिल हैं। .

उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया केंद्रों में कई चैंपियन पूर्व-एथलीटों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

नागालैंड राज्य में खेल सुविधाओं के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व्यवहार्यता गैप फंडिंग के माध्यम से राज्यों में खेलों के विकास का समर्थन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और जहां भी आवश्यक हो, राज्यों को मदद कर रही है।

उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि पूर्वोत्तर राज्यों को समर्थन देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार नागालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से और लगातार स्वीकृति प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत दूसरा खेलो इंडिया खेल गुवाहाटी में आयोजित किए गए।

विशेष रूप से सक्षम एथलीटों के सवाल पर अपने मौखिक उत्तर में केंद्रीय खेल मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, दिव्यांग लोगों को समझने और उनके साथ व्यवहार करने के तरीके में व्यावहारिक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि नामकरण में ‘विकलांग’ से ‘दिव्यांग’ या ‘विशेष रूप से सक्षम’ के रूप में परिवर्तन सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

उन्होंने यह भी कहा कि सभी एथलीटों को अवसरों, सुविधाओं और उपचार में समानता प्रदान की जा रही है, चाहे वह पैरा-एथलीट हों, बधिर एथलीट हों या विशेष एथलीट हों। उन्होंने टिप्पणी की कि हमें अपने सभी एथलीटों पर गर्व है, जो देश के लिए प्रेरणा और गौरव का स्रोत हैं और सरकार उनकी सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।