एसी-टीवी सहित डेढ़ दर्जन वस्तुओं पर घट सकती हैं जीसटी की दरें

नई दिल्ली। अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले सरकार आम लोगों को जीएसटी (वस्तु एवं सेवाकर) में और राहत दे सकती है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार जीएसटी के 28 प्रतिशत स्लैब में शामिल करीब तीन दर्जन वस्तुओं की संख्या घटाकर डेढ़ दर्जन के आसपास ला सकती है। जीएसटी काउंसिल की शनिवार को होने वाली बैठक में एयर कंडीशनर और टेलीविजन सहित कई वस्तुओं पर जीएसटी की अधिकतम दर 28 प्रतिशत को घटाकर 18 प्रतिशत पर लाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक जीएसटी के दायरे में कुल 1200 से 1300 आइटम शामिल हैं, जिसमें ढाई से तीन प्रतिशत आइटम ऐसे हैं जिन पर 28 प्रतिशत टैक्स लगता है। माना जा रहा है कि सरकार 28 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आने वाले आइटमों की संख्या घटाकर 15 से 20 पर ला सकती है। ऐसा होने पर जीएसटी के 28 प्रतिशत स्लैब वाली सूची में लगभग डेढ़ दर्जन उत्पाद ही बचेंगे। फिलहाल जीएसटी के 28 प्रतिशत स्लैब में एयर कंडीशनर जैसे लक्जरी उत्पाद और सिगरेट जैसी कई अवगुणी वस्तुएं शामिल हैं।
सूत्रों ने कहा एयर कंडीशनर, डिश वाशर और टीवी जैसी वस्तुओं पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाया जा सकता है। हालांकि सीमेंट जैसे उत्पादों पर काउंसिल जीएसटी की दरें कम करने से परहेज कर सकती है। सूत्रों के अनुसार सीमेंट पर टैक्स घटाने से सरकार के खजाने पर लगभग दस हजार करोड़ रुपए का असर पड़ सकता है, इसलिए इसकी दर कम करने से परहेज किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 22 दिसंबर को नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 30वीं बैठक होने जा रही है।
सूत्रों ने कहा जिन वस्तुओं पर जीएसटी की अधिकतम दर घटायी जानी है, उनमें से कुछ वस्तुओं के संबंध में निर्णय आगामी बैठक में हो सकता है। इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुंबई में एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार जीएसटी के तहत 99 प्रतिशत आइटमों को 18 प्रतिशत या उससे कम के स्लैबों में ही रखेगी। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि चालू वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह अपेक्षानुरूप न रहने की वजह से बजट में तय किए गए जीएसटी संग्रह के लक्ष्य को भी हासिल करना मुश्किल हो सकता है।माना जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2018-19 में जीएसटी संग्रह लक्ष्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए तक कम रह सकता है। चूंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार राजस्व संग्रह की चिंताओं को दरकिनार कर जीएसटी की उच्चतम दर में कटौती का लोकलुभावन कदम उठा सकती है।