: देश के चल रहे किसानों के आन्दोलन के बिच किसानों को फिर से समझाते हुए हिन्दू सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरजीत यादव ने ब्यान जारी करते हुए कहा कि एमएसपी और मंडियों के प्रति मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प है। ये तीनों कृषि कानून एमएसपी प्रणाली को प्रभावित नहीं करते, किसानों के लिए एमएसपी हमेशा जारी रहेगी। कृषि कानून बनने के तुरंत बाद सरकार ने सितम्बर, 2020 में एमएसपी में बढ़ोतरी की थी। नए कृषि कानून बनने के बाद एक भी जगह एपीएमसी मंडी बंद नहीं हुई है। सुरजीत ने कहा कि एपीएमसी मंडियां अपना कामकाज जारी रखेंगी। किसान अपनी उपज इच्छानुसार मंडियों में या इनके बाहर बेच सकते हैं। मोदी सरकार ने पहले की सरकारों की तुलना में अधिक एमएसपी का भुगतान किया और किसानों से कहीं अधिक खरीददारी भी की है। मंडियां आगे भी काम करती रहेंगी कई जगह ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृषि मंडियों का क्या होगा? क्या कृषि मंडियां बंद हो जाएंगी, क्या वहां पर खरीद बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है और ऐसा कतई नहीं होगा। सुरजीत यादव ने अपने ब्यान में कहा कि मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कानून, ये बदलाव कृषि मंडियों के खिलाफ नहीं हैं। कृषि मंडियों में जैसे काम पहले होता था, वैसे ही अब भी होगा। बल्कि ये मोदी सरकार है, जिसने देश की कृषि मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है। कृषि मंडियों के कार्यालयों को ठीक करने के लिए, वहां का कंप्यूटराइजेशन कराने के लिए, पिछले 5-6 साल से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। इसलिए जो लोग ये अफवाह फेला कर यह कह रहे है कि नए कृषि सुधारों के बाद कृषि मंडियां समाप्त हो जाएंगी, तो वो किसानों से सरासर झूठ बोल रहे है। यह बातें कई बार प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यक्रमों के माध्यम साफ़ कर चुके है।
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