महानगर विकास प्राधिकरण सवारेगा गुरुग्राम का बिगड़ता ढांचा

PBK News : साइबर सिटी को गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) बनाने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति काफी पहले मिल चुकी थी तो वही अब इसके विधेयक 2017 को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है। मुख्यमंत्री द्वारा जीएमडीए के विधेयक 2017 को स्वीकृति देते हुऐ इसे विधान सभा के आगामी विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। गुरुग्राम में जीएमडीए को महत्वपूर्ण बताते हुए लोगों ने अपनी प्रतिकिया व्यक्त करते हुए अपनी राय रखी है।

महेश यादव
भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष महेश यादव कहते है कि सरकार द्वारा जीएमडीए स्वीकृति के फैसले से लोग काफी खुश है। गुरुग्राम के सोंद्रियकर्ण के लिए जल्द से जल्द गुरुग्राम में जीएमडीए के कार्य शुरू होने चाहिए, ताकि गुरुग्राम में आने वाले पर्यटकों तथा विदेशी मेहमानों को स्वागत कर यहा के लोगों को गर्व हो सके।

कपिल कटारिया
भाजपा नेता बसई निवासी कपिल कटारिया कहते है कि सरकार अगले विधानसभा सत्र में प्रस्ताव लाएगी और इसे पारित कराने का कार्य करेगी। सरकार की तरफ से जीएमडीए को लागू करने के लिए प्रशासनिक अधिकारीयों से लगातार बातचीत जारी है और इस क्षेत्र में कार्य कर रही है।

संदीप मेहलावत
गाडौली निवासी संदीप मेहलावत कहते है कि गुरुग्राम के बिगड़ते ढांचे को बचाने व उसे विकसित करने के लिए जीएमडीए बेहद जरूरी हो चूका है। सरकार को जल्द से जल्द जीएमडीए का विशेष सत्र मे पेश करके इसके अंतर्गत होने वाले सभी कार्यो को शुरू कराना चाहिए।

मुकेश जैलदार
मुकेश जैलदार कहते है कि गुरुग्राम में लम्बित सीवर ड्रेनेज, बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग सोसाइटी सहित अन्य योजनाओं का सपना जीएमडीए के पूरी तरह से लागू होने के बाद ही सम्भव हो पायेगा। जिसके लिए सरकार को तेजी से इस पर कार्य कराना होगा।

 प्रेम सिह
भाजपा नेता प्रेम सिह कहते है कि जीएमडीए के लिए गठित होने वाली कमेठी तथा उनके सदस्यों को स्वत्रंत प्रभाव से अपने निर्णय लेने तथा उनको गम्भीरता से लागू कराने के लिए प्रशासनिक अफसरों पर निर्देश जारी करते हुए इस दिशा में सख्ती से कार्य होने चाहिए।

 गजराज तंवर
भाजपा युवा नेता गजराज तंवर ने जीएमडीए पर अपनी राय रखते हुए कहा कि सरकार ने 2016 में ही इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति देते हुए गुरुग्राम के विकास को हरी झंडी दे चुके है। जिसके लिए अब सरकार व प्रशासनिक अधिकारी कार्य कर रहे है अगले विधानसभा सत्र में प्रस्ताव पारित कर इस क्षेत्र में तेजी से कदम सरकार के बढ़ेगें।