गुडगांव, 23 मई (अजय) : लगातार प्रशासनिक अधिकारीयों की कुछ लोगों के साथ मिलीभगत कर जमीन घोटालों की सभी तरह की जांच सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि आम जनता को इस बात की पूरी जानकारी मिल सके कि किस तरह कुछ अधिकारी मिलीभगत कर नियमों को ताक पर रखकर जमकर जमीनी घोटाले में लगे रहते है मानेसर जमीन घोटाले की रिपोर्ट भी पूरी तरह से सार्वजनिक होनी चाहिए उक्त मांग नवजन चेतना मंच के संयोजक वशिष्ठ कुमार गोयल ने रखी है
उन्होंने ध्यान दिलाते हुए कहा कि कार्यकाल के दौरान मानेसर में एचएसआईआईडीसी के दायरे को बढ़ाने के लिए 444 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों से बिल्डरों ने औने-पौने दामों पर खरीदी थी। मार्च 2018 में जमीन को वापस एचएसआईआईडीसी को ट्रांसफर करने के आदेश हुए। इस दौरान मानेसर तहसील कार्यालय में मिलीभगत कर जमीन के करीब 20 रजिस्ट्रेशन कराए गए। इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के साथ जमीन भू-माफियाओं ने अपने नाम करा ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व जिला प्रशासन की ओर से रोक के बावजूद जमीन के 20 रजिस्ट्रेशन करने पर तहसीलदार, आरसी, पटवारी सहित राजस्व विभाग के कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। जिस पर जल्द से जल्द प्रशासन को कार्यवाही करते हुए अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए
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