हुर्रियत नेताओं से सरकारी सुरक्षा वापस लेने का फैसला देर से उठा ठोस कदम : वशिष्ठ गोयल

गुरुग्राम (अजय) : नवजन चेतना मंच के संयोजक वशिष्ठ कुमार गोयल ने बोलते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हुर्रियत नेताओं से सरकारी सुरक्षा वापस लेने का फैसला देर से उठा ठोस कदम है जोकि काफी पहले होना चाहिए था अलगाववादी, पाकिस्तानपरस्त और कश्मीरियत के साथ भारतीयता के बैरी हुर्रियत नेताओं से सुरक्षा एवं अन्य सरकारी सुविधाएं वापस लेने का फैसला एक सही कदम है, उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि अलगाव के साथ आतंक के समर्थक इन तथाकथित कश्मीरी नेताओं को सुरक्षा दी ही क्यों गई थी? क्या यह विचित्र नहीं कि एक ओर देश के खिलाफ बयानबाजी या नारेबाजी करने अथवा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लिखने पर तो देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने, मजहबी उन्माद फैलाने, पत्थरबाजों के गिरोहों को पालने और आतंकियों का गुणगान करने वाले हुर्रियत नेता बरसों से सरकारी सुरक्षा पर पल रहे थे। यह उदारता नहीं, एक तरह की नीतिगत जड़ता थी।

हैरानी की बात है कि इसके पहले किसी ने यह क्यों नहीं सोचा कि कश्मीर के माहौल को विषाक्त करने वाले इन तत्वों को सुरक्षा के साये में रखना एक प्रकार से सांपों को दूध पिलाना है? आखिर किस आधार पर इनसे यह उम्मीद की जा रही थी कि ये कश्मीर समस्या के समाधान में सहायक बन सकते हैं? जैसे यह एक मृग मरीचिका थी वैसे ही यह भी कि कश्मीर को कुछ और अधिकार देकर वहां के नेताओं को संतुष्ट किया जा सकता है। वास्तव में कश्मीर में सुरक्षा की आवश्यकता तो भारत समर्थक कश्मीरियों को है। चूंकि कश्मीर में अलगाववाद और आतंकवाद पनपा ही इसलिए कि उसे धारा 370 के तहत कहीं अधिक अधिकार प्राप्त हैं इसलिए यह सही समय है जब इस धारा को खत्म करने पर विचार किया जाना चाहिए। यह धारा कश्मीर घाटी और शेष भारत के बीच एक खाई की तरह है। इसीलिए कश्मीरियों का एक तबका खुद को भारत से अलग मानता है। इसी मान्यता ने घाटी में अलगाव के बीज बोए।