निर्यात बढ़ाने के लिए गैर बासमती चावल पर सब्सिडी देगी सरकार

नई दिल्ली। सरकार गैर बासमती चावल के निर्यात पर पांच फीसद की सब्सिडी देगी, जो चार महीनों के लिए होगी। सूत्रों के मुताबिक 22 नवंबर को ट्रेड मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सब्सिडी 25 मार्च 2019 तक दी जाएगी। भारत, चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अप्रैल-सितंबर अवधि के दौरान भारत का गैर बासमती निर्यात बीते वर्ष के मुकाबले 9.6 फीसद गिरकर 5.8 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया। भारत के गैर बासमती के सबसे बड़े खरीदार बांग्लादेश ने अपनी खरीद को कम कर दिया क्योंकि वहां पर स्थानीय पैदावार काफी अच्छी हुई है।

ओलम इंडिया में राइस बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट नितिन गुप्ता ने बताया कि यह सब्सिडी अगले कुछ महीनों में निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगी। भारत में गैर बासमती का निर्यात इस वर्ष काफी कमजोर रहा है, जबकि रुपया कमजोर रहा है जिसने अन्य मुद्राओं में लेन-देन करने वालों के लिए अनाज को सस्ता बनाया है।

राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बीवी कृष्णा राव ने बताया कि गैर-बासमती चावल के निर्यात के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय स्थानीय कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद करेगा, खासकर तब जब नई सीजन की आपूर्ति कीमतों को कम करने के लिए होती है। स्थानीय बाजार में नई सीजन चावल की आपूर्ति पहले से ही शुरू हो चुकी है।