कांग्रेस नेता महेश घोड़ारोप बोले आम बजट में हरियाणा को कुछ नहीं मिला

गुरुग्राम, 24 जुलाई (ब्यूरो) : कांग्रेस नेता महेश घोड़ारोप ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट में हरियाणा को कुछ खास नहीं मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बजट केवल एक जुमला है, जिसमें गरीबों के लिए कोई खास राहत नहीं दी गई है। महेश घोड़ारोप ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर सस्ता करने का प्रावधान किया जाना चाहिए था। इससे आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती और ट्रांसपोर्ट के खर्चे कम होते। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं और इसे सस्ता करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए थे।

उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी की कमाई को 5 लाख तक पूरी तरह से टैक्स फ्री किया जाना चाहिए था। यह कदम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए राहत का बड़ा कारण बन सकता था और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता था, महेश घोड़ारोप ने कहा उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए था ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। महेश घोड़ारोप ने गरीबों के जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को सस्ता करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को उन वस्तुओं की कीमतें कम करनी चाहिए थीं जो गरीब परिवारों के दैनिक जीवन में उपयोग होती हैं। इससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होता और उन्हें वित्तीय राहत मिलती।

कांग्रेस नेता ने इस बजट को केवल एक जुमला करार देते हुए कहा कि इसमें गरीबों के लिए कोई खास राहत नहीं है। सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन इस बजट में उन वादों को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। गरीब और जरूरतमंद लोग अभी भी अपने दैनिक संघर्षों से जूझ रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि यह बजट केवल अमीरों और कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जबकि आम आदमी की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। महेश घोड़ारोप ने सरकार से अपील की कि वे गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के हित में ठोस कदम उठाएं और उनकी समस्याओं का समाधान करें। अंत में महेश घोड़ारोप ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने सरकार से इस बजट की समीक्षा करने और आम आदमी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की।