गुड़गांव, 9 अक्टूबर (ब्यूरो) : नोटबंदी के अलावा मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति और बेनामी लेन-देन पर शिकंजा कसने के लिए कानून में संशोधन करके इसे सख्त बनाया है। संशोधित कानून में सरकार के पास बेनामी संपत्तियों को जब्त और उन्हें सील करने का अधिकार है। साथ ही, जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। भारत में कालेधन की बढ़ती समस्या को खत्म करने की दिशा में मोदी सरकार का यह एक बड़ा कदम है। मूल कानून में बेनामी लेन-देन करने पर पहले 3 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान था। मोदी सरकार द्वारा संशोधित कानून में सजा की अवधि 3 से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है, जो कि मोदी सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है।
केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन करते हुए मोदी सरकार के कार्य की प्रशंसा देश की जनता कर रही है लोगों का मनना है कि देश को विश्व स्तर पर अपनी साख ऊँची करने तथा विश्व में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने में मोदी सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई है, जोकि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री कार्यकाल में नही हो सकी थी। वही देश में बड़े स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ों रूपये के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मोदी सरकार ने पूरी तरह कामयाबी हासिल की और देश की जनता के पैसों को लुटने से बचाया है। जिसके लिए देश की जनता उनका आभार व्यक्त करती है।
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