रेस्तरां पर कम जीएसटी से उद्योग को राहत, जीएसटी फार्म सरल बनाने की कोशिश

PBK NEWS | नई दिल्ली। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार के प्रस्ताव पर करदाताओं की सहूलियत के लिए एचएसएन कोड, कैश लेजर और विवरणी फॉर्म सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जीएसटी नेटवर्क के अध्यक्ष अजय भूषण पाण्डेय की अध्यक्षता में गठित समिति को यह जिम्मेदारी दी गई है।

मोदी ने कहा कि गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह भी प्रस्ताव दिया गया कि खरीदारी करते समय आम उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले इनवॉयस में सभी करों के साथ अधिकतम खरीद मूल्य दर्ज हों। उन्होंने कहा कि जीएसटी विवरणी दाखिल करने वालों में 40 फीसद ऐसे हैं, जिनकी कर देयता शून्य है, मगर उन्हें विवरणी में सभी कॉलम भरने होते हैं। वहीं कैश लेजर में करदाताओं को करीब 12 अलग-अलग खातों में पैसा जमा करना पड़ता है। इसलिए बिहार से सुझाव दिया गया है कि कैश लेजर के तहत मात्र तीन खाते में ही पैसा जमा कराने तथा शून्य कर देयता वालों के लिए दो से तीन चरण में ही विवरणी जमा कराने की सुविधा दी जाए।

मोदी ने बताया कि पहले केवल एक्साइज टैक्स में निबंधित कुल करदाताओं के पांच फीसद को ही एचएसएन कोड का इस्तेमाल करना होता था, मगर जीएसटी के तहत 1.5 करोड़ टर्नओवर से ऊपर वाले सभी करदाताओं को एचएसएन कोड भरना पड़ता है, जो काफी जटिल है। इससे करदाताओं को काफी दिक्तत हो रही है।

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