PBK NEWS | चंडीगढ़। हरियाणा के सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ेगी। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 साल बरकरार रखने की सिफारिश की है।
हालांकि पुलिस विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और खनन समेत करीब आधा दर्जन ऐसे विभागों में निदेशालय स्तर पर कमेटी बनाकर रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है, जिनमें कर्मचारियों की भारी कमी है और नई भर्ती की रफ्तार बेहद धीमी है। ऐसे विभागों में तकनीकी पदों का होना बेहद जरूरी है। तभी रिटायरमेंट आयु बढ़ाई जा सकती है।
कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को लेकर सरकार दुविधा में है। इस रिपोर्ट के उजागर होते ही कर्मचारी संगठनों में आक्रोश पैदा होना तय है। लिहाजा मुख्य सचिव डीएस ढेसी को बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा गया है।
कैबिनेट सब कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी शामिल हैैं। अनिल विज आज तक कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए। कैप्टन के नेतृत्व वाली इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देने से पहले विभिन्न कर्मचारी संगठनों व युवा प्रतिनिधियों के प्रतिवेदनों का आकलन किया। कमेटी की मानें तो अधिकतर कर्मचारी संगठन रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के हक में नहीं हैैं। युवाओं की भी यही राय है।
युवाओं की दलील है कि यदि कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाई गई तो नए लोगों को सरकारी भर्ती का मौका नहीं मिलेगा। कैप्टन कमेटी ने ऐसे विभागाध्यक्ष का पद, जो तकनीकी है, उस पर भी कार्यकाल तीन से पांच साल तय करने की सिफारिश दी है।
कई कर्मचारी संगठनों की राय बनी रिपोर्ट का आधार
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हालांकि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के पूरी तरह से हक में हैैं, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी ने सिर्फ एक संगठन की राय को तरजीह देने की बजाय विभिन्न कर्मचारी संगठनों की इच्छा को अपनी रिपोर्ट का आधार बनाया है। उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा दिवस पर एक नवंबर को कर्मचारियों को रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का तोहफा मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस जिन्न को बोतल से बाहर नहीं निकालने में ही भलाई समझी है।
हर साल पांच हजार कर्मचारियों की रिटायरमेंट
हरियाणा में आबादी व वर्क लोड के अनुसार लगभग नौ लाख कर्मचारी होने चाहिए, लेकिन नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 3,38,921 है। हर साल करीब साढ़े पांच हजार कर्मचारी रिटायर होते हैैं, लेकिन नई भर्ती का आंकड़ा कम है। ऐसे में कर्मचारियों पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
कर्मचारियों ने दर्ज कराई लिखित नाराजगी
सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान धर्मबीर फौगाट व महासचिव सुभाष लांबा के अनुसार संभावना थी कि एक नवंबर को सरकार तमाम कर्मचारी हित की घोषणाएं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमने अपनी नाराजगी सरकार के सामने लिखित रूप में दर्ज करवा दी है। शीघ्र ही प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया जाएगा।
फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार कीजिए
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का कहना है कि फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार कीजिए हमने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट उजागर होने के बाद ही उसके पहलुओं का पता चल सकेगा। फिलहाल कुछ कहना उचित नहीं। रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। मुख्य सचिव के पास रिपोर्ट है।
News Source:- www.jagran.com
Comments are closed.