मेडिकल क्षेत्र में धार्मिक संस्थानों की सराहनीय पहल : शरद गोयल

बादशाहपुर, 1 मार्च (अजय) : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किए गए अच्छे सामाजिक कार्य अक्सर प्रकाश में आते रहते है। संस्था अक्सर लंगर लगाकर मुफ्त भोजन वितरण के लिए काफी प्रसिद्ध है। पिछले दिनों कोविड महामारी के दौरान संस्था द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में जो कार्य किए गए उनकी भी समाज ने काफी सराहना की। उसी दौरान दिल्ली में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा मरीजो को ऑक्सीजन के सिलेंडर, वेंटिलेटर व अन्य बहुत सी सुविधाएं दी गई। इसी क्रम को जारी रखते हुए दिल्ली में सी टी स्कैन, एम आर आई, मेमोग्राफी व अन्य बहुत से टेस्टों के साथ-साथ देश का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर स्थापित किया गया जो अपने आप में मुफ्त व अनूठा है। उक्त विषय में नेचर इंटरनेशनल संस्था के अध्यक्ष शरद गोयल का कहना है कि भविष्य में इसी प्रकार के सेंटर खोलने की योजना एसजीपीसी की है। पिछले लगभग तीन दशको में जब से देश में स्वास्थ्य बीमा का बोलबाला हुआ है तब से मेडिकल सुविधा का पूर्ण रूप से व्यापारीकरण हो गया और व्यापारीकरण इस हद तक हो गया कि सरकारी अस्पतालों पर अधिक ध्यान व बजट देने की बजाए सरकारों ने गरीबो को मेडिकल बीमा देना मुनासिब समझा। हम एसजीपीसी की बात करें तो क्या एसजीपीसी की तर्ज पर अन्य धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं पहल नहीं कर सकती है। आज देश में लाखो करोड़ रुपया धार्मिक संस्थाओं के पास नकद के रूप में और इनसे कहीं अधिक सम्पति के रूप में पड़ा हुआ है। मुझे याद है कि कोविड महामारी के दौरान इसी तरह की पहल राधा स्वामी संस्था ने भी की थी और दिल्ली में रातों-रात अस्थाई मेडिकल सेंटर बनाया था। धार्मिक संस्थाएं चाहे वे, किसी भी धर्म व सम्प्रदाय से सम्बंधित क्यों न हो, के पास भारी मात्रा में धन है। हरियाणा में पिछले दिनों सिरसा के एक डेरे के बाबा गुरमीत राम रहीम और दूसरे डेरे के बाबा रामपाल की स्थाई व अस्थाई संपत्तियों का पता लगा तब आकड़े हैरान कर देने वाले थे। सवाल यह होता है कि इस तरह की संस्थाएं व मठ चाहे वे किसी भी जाति की हो, अपने अनुयायियों को धन संग्रह न करने का प्रवचन देती है और खुद यह संस्थाएं धन संग्रह का जमावड़ा बन जाती है। मेरा मानना है यदि देश की सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़-चढ़कर आगे आए तो इससे बड़ी मानवता की सेवा और कुछ नहीं हो सकती। यदि कोई उद्योगपति के ऊपर सरकार सीएसआर का प्रतिबंध लगा सकती है तो मेरा ऐसा मानना है कि धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं की कुल आय का 50 प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में इसके द्वारा खर्च होना अनिवार्य होना चाहिए।