मंत्री को अंधेरे में रखने वाले नौकरशाहों की खैर नहीं, सरकार ने दी चेतावनी

PBK NEWS | नई दिल्ली। सरकार को अंधेरे में रखकर अपने तरीके से प्रशासन चला रहे अधिकारियों से अब सरकार सख्ती से निपटेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनता के लिए सरकार ऐसे अधिकारियों पर सख्ती के मामले में किसी हद जाने से नहीं हिचकेगी। सरकार का कहना है कि जनता ने काम करने के लिए चुना है।

सरकार जनता के काम को इसी तरह प्राथमिकता देती रहेगी। इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने सोमवार को सभी अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए आदेश दिया है कि विभाग के मंत्री के आदेश के बिना कोई आदेश पास न किया जाए।

यदि कोई अधिकारी ऐसा करता है तो टीबीआर के नियम 21 के तहत उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोक निर्माण विभाग मंत्री सत्येंद्र जैन ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि अधिकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित विभाग के मंत्रियों को अंधेरे में रखकर आदेश पास कर रहे हैं।

पिछले दिनों लगभग पांच लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देने के मामले में ऐसी ही घटना सामने आई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यसचिव, प्रधान सचिव या विभाग सचिव संबंधित मंत्री से विचार-विमर्श किए बिना कोई आदेश पास नहीं कर सकते।

बिना मंत्री से बातचीत किए मामले को आगे भी नहीं बढ़ा सकते। अन्य विभाग को भी मंत्री के निर्देश पर ही सूचना व अन्य जानकारी वे उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने टीबीआर का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ अधिकारी खुले तौर पर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं।

ऐसे अधिकारियों को नियम के तहत काम से निकाला तक जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि अधिकारियों को सीधे तौर पर मंत्रियों के निर्देश का पालन करना ही होगा। जबकि अधिकारी  आल इंडिया सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स  1968 के रूल 3 (3) (आइ) तथा सीसीएस (कंडक्ट) रूल्स  3 (2) (आइआइ) का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। जिसमें साफ तौर पर उन्हें उनके कार्यों के बारे में स्पष्ट किया गया है।

इस पत्र से साफ संकेत है कि सरकार अब आरपार की लड़ाई के मूड में है। सरकार लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि नौकरशाह बेवजह जनता के काम रोक रहे हैं। सरकार को बगैर भरोसे में लिए आदेश तक जारी कर दे रहे हैं। सरकार अब इसे बर्दाश्त करने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है।

बता दें कि इससे पहले भी सरकार की ओर से लगातार अधिकारियों को चेतावनी दी जारी रही है कि अधिकारी बगैर मंत्री को भरोसे में लिए कोई कार्य न करें। मगर इस पर अमल नहीं हुआ हैै। इससे नाराज सरकार ने अब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई का मन बना लिया है।