“भारत की जी20 की अध्यक्षता के अंतर्गत, डिजीटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषा, रूपरेखा और सिद्धांतों पर ऐतिहासिक वैश्विक सहमति हासिल की गई”: राजीव चन्द्रशेखर

भारत ने आर्मेनिया, सिएरा लियोन, सूरीनाम, एंटीगुआ, बारबाडोस, त्रिनिदाद और टोबैगो, पापुआ न्यू गिनी और मॉरीशस जैसे देशों के साथ आठ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उन्हें बिना किसी लागत के और स्रोत तक खुली पहुंच के साथ इंडिया स्टैक और डीपीआई की पेशकश करते हैं। इन देशों के पास अब अपनी सीमाओं के भीतर इन संसाधनों को अपनाने और उपयोग करने का अवसर है, जिससे वे अपने अद्वितीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और विकसित कर सकते हैं।

डीपीआई के अलावा, मंत्री ने बताया कि कैसे देशों ने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के महत्व पर जोर देते हुए साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। राजीव चन्द्रशेखर ने कहा, “साइबर सुरक्षा पर, जी20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों ने व्यापक चर्चा की है कि व्यवसायों के लिए सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा दुनिया के सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था आर्थिक प्रगति और वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक बड़ा घटक बनती जा रही है।

सर्वसम्मति का तीसरा बिंदु डिजिटल कौशल था। मंत्री ने कहा कि कोविड के बाद की डिजिटल दुनिया में, राष्ट्रों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि युवाओं के बीच डिजिटल कौशल सिखाया और पोषित किया जाए।

राजीव चंद्र शेखर ने कहा, “कोविड के बाद की ​​​​डिजिटल दुनिया में डिजिटल कौशल की तेजी से आवश्यकता है। भारत की प्रतिभाएं हमारे युवाओं के लिए डिजिटल कौशल बनाने पर केंद्रित हैं। अनेक देश आने वाली तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल, भविष्य के लिए तैयार कौशल प्रतिभा तैयार करने के लिए एक-दूसरे के साथ और भारत के साथ साझेदारी करने में दिलचस्पी रखते हैं।”