PBK NEWS | लखनऊ ।लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत राज्य में सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, नव निर्माण, सेतुओं के निर्माण, रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के लिए सरकार ने हुडको (हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन) से 6100 करोड़ रुपये कर्ज लेने का फैसला किया है। गुरुवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा सात और प्रमुख प्रस्तावों को मंजूर किया गया है। सरकार आवास के लिए पहले ही हुडको से चार हजार करोड़ रुपये कर्ज के प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है।
लोकभवन में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में तय हुआ कि लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत उप्र राजकीय निर्माण निगम द्वारा सड़कों के निर्माण के लिए 2600 करोड़, उप्र राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राज्य राज मार्गों के निर्माण एवं विकास के लिए 2500 करोड़ तथा राज्य सेतु निगम द्वारा सेतुओं के निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया जाएगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को दी।
शर्मा ने बताया कि हुडको से कर्ज लेकर यह धनराशि लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। इस धनराशि के सदुपयोग और परियोजना की स्वीकृति के संबंध में उप मुख्यमंत्री के स्तर से निर्णय लिया जाएगा। शर्मा ने बताया कि सरकार की मंशा है कि सड़कों के नाम पर औपचारिकता न हो। इसके लिए पांच वर्ष की गारंटी का भी प्रावधान किया गया है। हुडको से ऋण प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार एवं वित्त विभाग द्वारा गारंटी भी प्रदान की जाएगी। सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में सड़कों के लिए 19 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।
योगी सरकार के आठ फैसले
- सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और नव निर्माण पर पीडब्लूडी करेगा खर्च
- राज्य भूजल मिशन संरक्षण योजना में 25 ब्लाक चयनित
- ई-खरीदारी के लिए केंद्र के ई-मार्केट प्लेस से होगा अनुबंध
- राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति से होगी तैनाती
- राज्य संपत्ति विभाग को 22 इनोवा खरीद की मंजूरी
- ऊर्जा विभाग में अप्रेजल एवं मूल्यांकन समिति होगी गठित
- उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद में उपाध्यक्ष व सलाहकार की नियुक्ति का अधिकार मुख्यमंत्री को
- रायबरेली रोड का ट्रामा सेंटर केजीएमयू से लेकर अब पीजीआइ के हवाले
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